उत्तर प्रदेश में सूखे के संकट से किसानों को निजात दिलाने के लिए सरकार अभिनव प्रयोग करने जा रही है। तालाब विकास प्राधिकरण गठित करके तालाबों को बचाने व विकसित करने का काम किया जाएगा। इससे किसानों को पानी की उपलब्धता बनाए रखने के साथ भूजल स्तर की गिरावट में मदद मिलेगी। यह जानकारी देते हुए सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग की छवि निखारने के लिए घोटालेबाजों पर सख्ती का अभियान जारी रखने का एलान भी किया। सिंचाई विभाग का सौ दिन का एक्शन प्लान भी बताया।
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पत्रकार वार्ता में सिंचाई मंत्री ने बुंदेलखंड में पेयजल संकट के स्थायी निदान के लिए कार्ययोजना बनाने बात कही। खेत तालाब योजना में सुधार के अलावा सिंचाई विभाग द्वारा नलकूपों व नहरों द्वारा भरे जाने वाले 32 हजार से अधिक तालाबों का संरक्षण व पुनरोद्धार करने को तालाब विकास प्राधिकरण की स्थापना होगी। प्राधिकरण गठन के लिए बजट प्राविधान जल्द किया जाएगा। उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में बड़े नामों की संलिप्तता के संकेत भी दिए। उनका कहना था कि जांच अभी जारी है परंतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए एई अनिल कुमार यादव को निलंबित किया गया है। इस मामले में किसी भी दोषी को बक्शा न जाएगा चाहे कितना बड़ा भी नाम क्यों न हो। सिंचाई विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का दावा करते हुए धर्मपाल ने गोरखपुर की गंडक परियोजना और झांसी की एरच परियोजना की जांच 15 दिनों में पूरी कराने की बात भी कही।
