गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए किसान अपनी जमीन का सही और उचित मुआवजा न मिलने के कारण लगातार अटकले पैदा कर रहे थे और अधिग्रहण न होने देने की जिला प्रशासन व राज्य सरकार को हिदायत दे रहे थे। जिसके चलते अब 72 फीसदी किसानों ने अपनी जमीन देने की सहमति जताई है। सहमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने भूमिअर्जन पुनर्वासन तथा उचित प्रतिकर मुआवजा अधिनियम 2013 की धारा-11 की अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है।
नोएडा सेक्टर 27 स्थित डीएम ऑफिस पर प्रेसवार्ता कर डीएम ने बताया कि किसानों की सहमति के बाद राज्य सरकार को मंगलवार की शाम प्रस्ताव भेज दिया है। जिसके बाद अब राज्य सरकार जमीन के अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी करेगी। उन्होंने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जिन 6 गांवो में जमीन ली जाएगी उनमें से 3 गांवों के पुनर्वासन के लिए प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। जिला अधिकारी ने बताया कि लेखपाल एसडीएम और एडीएम के बड़े प्रयासों के चलते योजना को परवान चढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी भी कर ली गई है भू अर्जन पुनर्वास और विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण की आरंभिक अधिसूचना सरकार ने 11 जनवरी 2018 को जारी की थी। बता दें कि 6 गांव के नाम रोही, दयानतपुर, पारोही, किशोरपुर, रण्हेरा और बनवारी बास है। विस्थापित गांव के लोगों को स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए दी गई जानकारी के अनुसार बताया गया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता थी, जिसमें से 1239 हेक्टेयर जमीन देने के लिए किसानों ने अपनी सहमति जता दी है। और बताया कि प्रशासन द्वारा प्रभावित किसानों को उचित लाभ और मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
