लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में गत नवंबर से इलाज करा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट तामील कराने में पाकिस्तानी अधिकारियों को नाकामी हाथ लगी है। यह वारंट गत 15 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया था।
पाकिस्तानी अखबार के अनुसार, इमरान सरकार ने वारंट तामील कराने के लिए कई प्रयास किए। इस काम के लिए पाकिस्तानी राजनयिकों ने ब्रिटिश सरकार से मदद भी मांगी, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने उलटे उन्हें नसीहत दी कि वे अपने देश के आंतरिक मामलों से दूर रहें।
इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पार्टी के नेताओं से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी रणनीति तैयार करने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के अभाव में उन्हें प्रत्यर्पित कर पाना मुश्किल होगा।
विपक्ष का मुकाबला करने के लिए हाल ही में गठित एक समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं से सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से विपक्ष के सभी कदमों को विफल करने के लिए कहा था। सरकार ने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता के प्रत्यावर्तन के लिए ब्रिटिश सरकार को एक अनुरोध भेजा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अदालतों में उनके खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर सके।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को गत वर्ष नवंबर में महज चार हफ्ते के लिए लंदन जाने के लिए एक अदालत से अनुमति मिली थी, लेकिन तब से वह स्वदेश नहीं लौटे। उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सात साल जेल की सजा मिली है। उन्होंने अपनी इस सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में कोर्ट उन्हें कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन वह अपनी खराब सेहत का हवाला देकर एक बार भी पेश नहीं हुए। उनको भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने शरीफ को स्वदेश लाने का वादा किया है। उन्होंने एक दिन पहले अपने पार्टी नेताओं से कहा था कि वे शरीफ को स्वदेश लाने के लिए कानूनी रणनीति तैयार करें।
