लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र में भारी भरकम बजट पेश करेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने विधान भवन में पहुंचे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में अध्यक्ष ह्दयनारायण दीक्षित की मंजूरी के बाद बजट का भाषण शुरू किया।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश का बजट एक घंटा 40 मिनट में पेश किया। खन्ना ने 2021-2022 का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ का पेश किया। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था। इस तरह बीते वर्ष की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष का बजट 38 हजार करोड़ रुपया ज्यादा का है।
विधान परिषद में प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा बजट भाषण पढ़ेंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ सरकार का पांचवा व अंतिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पांच लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में काफी ऐतिहासिक काम हुआ है। सरकार ने 54 लाख लोगों को को भरण पोषण भत्ता दिया। इसके साथ मनरेगा में 29.58 करोड़ मानवदिवस सृजित किया। 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोडवेज ने अपने घरों को भेजा। उन्होंने कहा कि 2020 पूरे विश्व के लिए चुनौती पूर्ण रहा है। इसमें भी प्रदेश के चिकित्सा तंत्र के साथ पुलिस विभाग ने भी बड़े स्तर पर काम किया।
खन्ना ने बताया कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। इसके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तवित है। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में नई लैब की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही नौ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। पीजीआई लखनऊ में डायबिटिक रोगियों के लिए अलग नई व्यवस्था की जाएगी।
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किसानों पर मेहरबानी : वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सौ करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। साथ ही किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपया की धनराशि प्रस्तावित की गई है। सरकार ने कृषक पेंशन के साथ ही किसानों की कर्जमाफी तो की है।अब प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए 600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। किसानों को दो करोड़ 40 लाख रुपया की किसानों को सम्मान निधि दी गई।
अयोध्या तथा एयरपोर्ट के विकास पर फोकस: योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश का फोकस अयोध्या के साथ एयर कनेकिटविटी पर है। सरकार ने बजट में ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए दो हजार करोड़ रुपया तथा अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपया दिया है। इसके साथ ही चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट 2021 में सक्रिय हो जाएगा। अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ दिया गया है। लखनऊ में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल विकसित होगा जबकि वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
विभिन्न जिलों में अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपए का आवंटन। युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पांच करोड़ रूपए का कार्पस फंड आवंटित किया गया है। प्रदेश के सभी मंडलो में अटल स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही 2000 रुपया अटल पेयजल योजना में प्रस्तावित है। जलजीवन मिशन के लिए 15 हजार करोड़ की व्यवस्था है। प्रदेश में आरोग्य जल के लिए 22 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित अभ्यॢथयों को मेरिट के आधार पर टैबलेट दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को 1107 रुपया दिया जाएगा।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि 2020-21 का बजट युवाओं और रोजगारों को समर्पित है। प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा दे रहे हैं। अपराधियों पर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। बजट में यूपी को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य का प्रावधान है। उन्होंने का शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। किसानों के खातों में 6800 करोड़ से ज्यादा रुपये भेज गए है। किसानों को सस्ते लोन के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किसको मिला कितना बजट
- कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़
- महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपये
- गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपये
- संस्कृत स्कूलोंं में फ्री छात्रावास की सुविधा
- बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था
- अधिवक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़ रुपये
- प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपये
- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपये
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये
- निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों के लिए 950 करोड़ रुपये
- चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये
- वाराणसी में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपये
- सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपये
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से पहले कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना तथा अन्य मंत्री विधान भवन रवाना हो गए।
विधानमंडल के बजट सत्र में आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज विधानमंडल के बजट सत्र में अपना बजट 2021-22 पेश करेगी। सदन में बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से पहले कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना तथा अन्य मंत्री विधान भवन रवाना हो गए। विधानमंडल के बजट सत्र में आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना दिन में करीब 11 बजे पेपरलेस बजट पेश करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से दिन में करीब एक बजे वार्ता करेंगे। विधानमंडल का बजट सत्र दस मार्च तक चलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक में जाने से पहले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने घर में पूजा की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पाठ किया। वित्त मंत्री ने बजट बैग लेकर पूजा की।इस दौरान उनके हाथ में बजट बैग के साथ आइपैड भी था। उन्होंने कहा कि इस बार भी बजट में सबका साथ सबका विकास पर फोकस है। योगी आदित्यनाथ सरकार हर वर्ग के हित का ख्याल रखती है। खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि बजट का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी 33 करोड़ लोगों को मिले।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कोविड-19 महामारी का दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था और लंबे किसान आंदोलन की गूंज के बीच बजट तैयार किया है। इसके अलावा युवाओं को लैपटाप व किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण जैसे बड़े बजट खर्च वाले कई चुनावी वादे अभी अधूरे हैं। किसान और युवा इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव में सर्वाधिक अहम भूमिका निभाने वाले इस वर्ग की उम्मीदों को सरकार किसी न किसी रूप में पंख लगा सकती है।
इस बार बजट देखने के लिए सभी विधायक व विधान परिषद सदस्यों को आईपैड प्रदान किया गया है। इसके साथ ही विधान भवन में बड़ी सक्रीन लगाई गई है, जिसपर सदस्य बजट की झलकियां देख सकेंगे। प्रदेश सरकार का बजट सत्र 18 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। जिसमें दोनों सदन के सदस्य मौजूद थे।
विधायक निधि बहाल होने की उम्मीद: उत्तर प्रदेश की के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के इस बजट में चुनावी वर्ष में विधायक निधि बहाल होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सदन मे विधायक निधि को सिद्धांतिक सहमति मिलेगी। इस बार करीब तीन करोड़ रुपए विधायक निधि देने का प्रस्ताव है। ग्राम्य विकास विभाग ने सरकार प्रस्ताव को दिया है। इसी बजट में विधायक निधि बहाल होने की उम्मीद है। विधायक निधि को कोरोना काल में स्थगित कर दिया गया था। विधायक निधि और विधायकों के वेतन भत्तों में की गई 30 फीसद कटौती को सरकार बहाल कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह पहला पेपर लेस बजट है।
मोबाइल एप पर भी बजट: यूपी सरकार का यह बजट एप पर भी उपलब्ध होगा। योगी सरकार का वर्ष 2021-22 का बजट मोबाइल एप पर भी देखा जा सकेगा। सरकार ने इसके लिए ‘उप्र सरकार का बजटÓ एप तैयार कराया है। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
सूबे के इतिहास में पहला कागज रहित बजट : योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में तो विधान परिषद में नेता सदन डा. दिनेश शर्मा बजट प्रस्तुत करेंगे। सरकार का यह पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। सूबे के इतिहास में पहला कागज रहित बजट भी होगा।
चुनाव के लिए जमीन पुख्ता करने का प्रयास: प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच पेश किए जाने वाले इस बजट में सरकार अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव के लिए भी पुख्ता जमीन तैयार करने की कोशिश करेगी। लिहाजा नए बजट में युवाओं, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को साधने के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को भी तेज गति देने की कोशिश होगी। कोरोना आपदा के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी के लिए खजाना खोला जा सकता है। बजट का आकार 5.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसे पेश करने से पहले सोमवार को सुबह कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी।
बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने पर जोर : इस बजट में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए सरकार धनवर्षा करेगी। ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भरपूर संसाधन जुटाने के साथ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मंडल मुख्यालयों को हवाई सेवा से जोडऩे की योजना के लिए भी बजट आवंटन होगा। कानपुर व आगरा में मेट्रो रेल परियोजना को आगे बढ़ाने के अलावा गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो लाइट सेवा के लिए सरकार बटुआ खोल सकती है। जिला मुख्यालयों को स्टेट हाइवे से जोडऩे और ग्रामीण सड़कों के लिए भी दरियादिली दिखाएगी।
युवाओं पर डोरे : युवा अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निश्शुल्क कोङ्क्षचग देने के लिए हाल ही में शुरू की गई अभ्युदय योजना के लिए बजट में भरपूर आवंटन हो सकता है। निगाहें इस पर भी लगी होंगी कि भाजपा के संकल्प पत्र में छात्रों को कॉलेजों में दाखिला लेने पर लैपटॉप देने की घोषणा को योगी आदित्यनाथ सरकार अपने आखिरी पूर्ण बजट में किस तरह साकार करती है। सभी जिलों में एक निश्चित संख्या में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को टैबलेट/लैपटाप के वितरण की व्यवस्था हो सकती है। युवाओं को लोन दिलाकर स्वरोजगार से जोडऩे के लिए नई योजना का एलान हो सकता है। राजकीय और सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के रखरखाव के लिए भी सरकार उदारता का परिचय दे सकती है। छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा भी संभव है।
किसानों-मजदूरों पर भी निगाहें : अगले वित्तीय वर्ष में असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने का इरादा है। इन्हें मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना का लाभ देने की घोषणा हो सकती है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांंगता होने पर दो लाख रुपये की बीमा राशि दी जाएगी। मंडी परिसरों में सुविधाएं बढ़ाने और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए भी मोटी रकम दी जा सकती है। भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण दिलाने के एलान पर सरकार अमल करती है या नहीं, इस पर भी नजरें होंगी। पंचायत चुनाव कराने के लिए भी सरकार बजट आवंटन करेगी।
महिलाओं का भी ख्याल : तीन तलाक पीडि़ताओं और हिंदू परित्यक्त महिलाओं को सालाना छह हजार रुपये देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा को सरकार बजट के जरिये अमली जामा पहना सकती है।
कर्मचारियों को मिल सकती राहत : कोरोना महामारी में आर्थिक तंगी के कारण जनवरी 2020 से फ्रीज किए गए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत को जुलाई से बहाल करने का इंतजाम भी बजट में हो सकता है।
