मनीष गुप्ता हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच, योगी सरकार ने की सिफारिश

मनीष गुप्ता हत्याकांड: कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआइ ने कराने की संस्तुति की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने केस को सीबीआइ को सौंपने का निर्णय लिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर करने और मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर तैनात करने का भी निर्देश दिया है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में दर्ज केस के कानपुर ट्रांसफर होने के बाद जब तक सीबीआइ केस को टेकओवर नहीं करती है, तब तक कानपुर में एसआइटी गठित कर केस की जांच शुरु कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही मनीष गुप्ता के परिवार को 40 लाख रुपया की आर्थिक सहायता भी देने का निर्देश दिया है।यह धनराशि भी शीघ्र पीडि़त परिवार को प्रदान किया जाएगी। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने कानपुर में भेंट के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से इस केस की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको इसका आश्वासन भी दिया था।

अपर पुलिस आयुक्त के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय एसआइटी गठित

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मनीष हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने एसआइटी का गठन भी कर दिया। एसआइटी के अध्यक्ष अपर पुलिस आयुक्त आनंद कुमार तिवारी बनाए गए हैं। डीसीपी दक्षिण रवीना त्यागी सदस्य होंगी। एडिशनल डीसीपी पश्चिम बृजेश कुमार श्रीवास्तव मुख्य विवेचना अधिकारी होंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर रैंक के दो पुलिस अधिकारी सह विवेचक होंगे। अभी सह विवेचकों के नामों का फैसला नहीं लिया गया है।

मनीष गुप्ता हत्याकांड: भाजपा विधायक मैथानी ने मनीष की पत्नी को सौंपा 30 लाख का चेक

कानपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखपुर में पुलिस बर्बरता के शिकार हुए मनीष गुप्ता के परिजनों को पहले 1000000 की चेक और आज 3000000 की चेक कुल मिलाकर कुल ₹ 40 लाख( 4000000 रुपए)दे दिया गया।  इसके साथ सीबीआई जांच की भी प्रदेश सरकार ने मनी मुख्यमंत्री जी ने संतति कर दी और केंद्र को प्रेषित कर दिया नौकरी की भी संतति हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जो जांच गोरखपुर में होनी थी उसको कानपुर में ट्रांसफर करा कर टीम का गठन करके उसके भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अब जांच एक हाई अधिकारियों की कमेटी जांच करेगी।