नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलन्दशहर : कलेक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने शासन के नवीन निर्धारित 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों में कम प्रगति वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास कार्यक्रमों में आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति लायी जाये। किसान सम्मान निधि योजना की विस्तृत रूप से समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि तहसीलदार लंबित आवेदनों की सूची तैयार कर शीघ्रता से निस्तारण कराया जाये। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि बहुत से किसान का आवेदन डेटा बेस में पेंडिंग रहता है और सीएससी द्वारा किसानों को झाँसा देकर फिर से ऑनलाइन आवेदन करवा दिया जाता है, जिस से ऑनलाइन पेंडेंसी बधती है । इसलिए ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि समस्त सीएससी के माध्यम से यह सुनिश्चित कराया जाये कि किसान सम्मान निधि में किसान का नया आवेदन करने से पूर्व आधार नम्बर से डाटा में सत्यापन कर लें कि पूर्व में आवेदन नहीं किया गया है। यदि इसके उपरान्त भी सीएससी के द्वारा किसान का फिर से आवेदन किया जाता है तो संबंधित सीएससी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। जनपद में सोलर पंप लगाये जाने की स्थिति की समीक्षा करते हुए उप कृषि निदेशक को निर्देश दिये गये कि लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष सोलर पंपों को संबंधित संस्था के माध्यम से शीघ्र लगवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की समीक्षा करते हुए सीवीओ को निर्देशित किया गया कि गोवंशों की सुपुर्दगी का सत्यापन कराते हुए ईयर टैग नम्बर, संबंधित व्यक्ति का नाम, पता आदि सूचनायें पंजिका में दर्ज करायी जाये। इसके साथ ही जनपद में सभी गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की शत प्रतिशत ईयर टैगिंग कराते हुए ईयर टैग नम्बर को पोर्टल पर दर्ज कराया जाये *जिससे आवारा गौवंशों के मिलने पर ईयर टैग से संबंधित गौवंश, महिषवंशीय स्वामी को ट्रेस कर जुर्माना, नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
बैठक में आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाये जाने की समीक्षा करते हुए सीएमओ को निर्देश दिये गये कि समस्त सम्पूर्ण समाधान दिवसों में गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु कैम्प लगवाये जाये। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी गोल्डन कार्ड बनवाये जायें। स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति लाये जाने के निर्देश दिये। *स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं में भुगतान की स्थिति खराब पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला लेखा प्रबन्धक एवं ब्लाॅक लेखा प्रबन्धक की सेवा समाप्त किये जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश सीएमओ को दिये। इसके साथ ही स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं की अधिक से अधिक डिलीवरी कराये जाने के भी निर्देश दिये।
