ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना में इस बार सिर्फ आनलाइन आवेदन करने का ही मौका मिलेगा। प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस बार बैंक के जरिये आवेदन पत्रों की बिक्री नहीं होगी। प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में योजना के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। पंजीकरण होते ही योजना निकाली जाएगी।
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले यमुना प्राधिकरण विभिन्न योजनाएं लाने की तैयारी में है। औद्योगिक भूखंड योजना आ चुकी है। आवासीय भूखंडों की योजना की तैयारी अंतिम दौर में है। आवासीय योजना में 454 भूखंड शामिल होंगे। इसमें सेक्टर 16 में 368 भूखंड होंगे। ये भूखंड 120, 162 व 200 वर्गमीटर के होंगे।
सेक्टर 18 और 20 के बचे हुए 86 भूखंड हैं। ये भूखंड 300 वर्गमीटर से लेकर 4000 वर्गमीटर के होंगे। भूखंड की कीमत का एकमुश्त भुगतान करने वालों को आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी। आवंटन का फैसला ड्रा के माध्यम से होगा। आवासीय भूखंड योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से आनलाइन होगी।
आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि का भुगतान भी आनलाइन होगा। हालांकि औद्योगिक श्रेणी के लिए यह व्यवस्था पहले से लागू है। आवासीय में योजना में आवेदन के लिए लोगों को आनलाइन के साथ आफलाइन का विकल्प भी मिलता था।
मोनिका रानी (एसीईओ, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) का कहना है कि आवासीय भूखंड योजना में आवेदन के लिए इस बार केवल आनलाइन आवेदन का विकल्प रखने का निर्णय हुआ है। योजना के लिए रेरा में पंजीकरण कराया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना निकाली जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि लोगों के लिए अगले साल यह आवासीय योजना न्यू ईयर गिफ्ट के तौर लांन्च हो सकती है। बताया जा रहा है कि आनलाइन आवदेन के जरिेय लोगों के साथ प्राधिकरण को कई तरह के लाभ होंगे। पहला यही कि लोगों का समय बचेगा और दूसरा कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और प्रभाव से भी बचा जा सकेगा।