नॉएडा में औद्योगिक और संस्थागत भूखंड खरीदना महंगा पड़ेगा

नॉएडा। शहर के फेज-2 क्षेत्र में औद्योगिक और संस्थागत भूखंड खरीदना महंगा पड़ेगा। यहां पर आवंटन दरें 20 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं। नोएडा प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में आवंटन दरों में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी गई। इसके अलावा सेक्टर-151ए में बनने वाले हेलीपोर्ट की राइट्स की ओर से तैयार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट(डीपीआर) व आरएफपी को मंजूरी दे दी गई। अब इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। वर्ष 2019 में नोएडा में साढ़े सात प्रतिशत आवासीय भूखंड की दरें बढ़ाई गई थीं।

सेक्टर-6 नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बोर्ड रूम में औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव मित्तल की अध्यक्षता में शुक्रवार को 202वीं बोर्ड बैठक हुई। बैठक में 36 एजेंडे रखे गए। कोरोना काल में जमीन आवंटन दरें बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। फेज-2 क्षेत्र में सेक्टर-80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 138, 140, 140ए, फेज टू-2, होजरी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-155, 156, 157, 159 सेक्टर शामिल हैं। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में सेक्टर-155, 156, 157, 159 नए औद्योगिक सेक्टर विकसित हो रहे हैं। ऐसे में नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के पास इन सेक्टर में जमीन महंगे दाम पर बेचकर प्राधिकरण अधिक मुनाफा कमाएगा।

इसके अलावा अब हेलीपोर्ट की डीपीआर को मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही इसका काम शुरू करने के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। दिवाली के आसपास हेलीपोर्ट का काम शुरू होने की उम्मीद अधिकारी जता रहे हैं। यहां 9.35 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर यह बनाया जाएगा। यहां से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब व हरियाणाके पर्यटन स्थल एवं तीर्थयात्रा के साथ-साथ अंतर्राष्टीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तथा जेवर एयरपोर्ट के लिए भी कनेक्टिविटी होगी। यहां पर हेलीकॉप्टर के संचालन के अलावा हेलीपैड, एप्रान, टैक्सीवे, हैंगर व टर्मिनल बिल्डिंग की सुविधा होगी। निर्माण के लिए संबंधित विभागों से एनओसी के लिए आवेदन कर दिया गया है।

लैंड पुलिंग नीति को मंजूरी

बैठक में औद्योगिक लैंड बैंक को बढ़ावा देने के लिए लैंड पुलिंग नीति को लागू करने को मंजूरी दे दी गई। इससे जमीन के मालिकों को विकास की प्रकिया में सहभागी बनाया जाएगा। शासन की ओर तय की गई नीति को यहां लागू किया जाएगा।

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नए नोएडा के लिए अधिकारी-कर्मचारी रखे जाएंगे

नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय में अधिकारियों-कर्मचारियों की काफी कमी है। नए नोएडा की महायोजना तैयार करने के लिए भारत सरकार के जेम पोर्टल से एक नगर नियोजक, तीन सहयुक्त नगर नियोजक, छह नियोजन सहायक एवं चार ड्राफ्टमैन आउटसोर्सिंग पर लेने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नए नोएडा का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए चयनित की गई एसपीए नई दिल्ली संस्था को मंजूरी दी गई है।

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किसानों को भूखंड निर्माण पर राहत का मामला अटका

पांच प्रतिशत आबादी के भूखंडों पर निर्माण के लिए 28 जुलाई 2020 से पांच साल का समय देने के मामले में किसानों को राहत नहीं मिली। बोर्ड बैठक के सदस्यों ने इस प्रस्ताव को शासन को भेजने के निर्देश दिए। ऐसे में राहत का मामला अटक गया।

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27 जुलाई तक रजिस्ट्री नहीं कराई तो भूखंड का आवंटन निरस्त

आवासीय भूखंडों के आवंटियों पर रजिस्ट्री के लिए तीन वर्ष की समयवृद्धि के पश्चात भी रजिस्ट्री न कराने पर भूखंड निरस्तीकरण का प्रावधान है। अभी भी पांच प्रतिशत वाले ऐसे काफी भूखंड हैं, जिन्होंने 10 साल बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई है। ऐसे मामलों में अब आखिरी मौका दिया गया है। रजिस्ट्री कराने के लिए 27 जुलाई 2021 तक का समय दिया गया है। इसके बाद भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

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मेट्रो स्टेशनों पर व्यावसायिक गतिविधि बढ़ेंगी

मेट्रो स्टेशनों पर मिश्रित/वाणिजयिक उपयोग के मामले में 4.5 एफएआर व मेट्रो फुट प्रिंट के एरिया में व्यावसायिक गतिविधि संचालित किए जाने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी।

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विकास कार्यों के लिए 1596 करोड़ मंजूर

नोएडा की बोर्ड बैठक में 2021-22 के वित्त वर्ष के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई। पूरे साल के लिए 4505 करोड़ 51 लाख रुपये का आय का लक्ष्य तय किया गया है जबकि खर्च 4123 करोड़ 77 लाख रुपये के तय किए गए हैं। इनमें विकास एवं निर्माण कार्यों पर 1596 करोड़ 75 लाख रुपये, अर्बन एवं स्वास्थय सेवाओं पर 823 करोड़ 56 लाख, भूमि अधिग्रहण पर 441 करोड़ 50 लाख और गांवों के विकास पर 125 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए किए जाएंगे। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में बढ़ोतरी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि विकास कार्यों का बजट मिलने से शहर में पांच जगह चल रहे अंडरपास, दो जगह बन रहे एलिवेटेड रोड, पर्थला गोलचक्कर पर बन रहे फ्लाईओवर, नोएडा प्राधिकरण के नए कार्यालय सहित कई परियोजनाओं के काम को रफ्तार मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-161, 162, 163, 164, 165 व 166 सेक्टर विकसित करने के लिए जमीन खरीदने पर खर्च किए जाएंगे। ये सेक्टर औद्योगिक के रूप में विकसित किए जाएंगे।

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ये प्रस्ताव भी हुए पास

-शूटिंग रेंज का नाम अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शूटर स्वर्गीय चंद्रो तोमर के नाम पर रखने को मंजूरी

-यूपी डाटा सेंटर नीति-2021 को नोएडा में भी लागू करने को मंजूरी। इसके तहत वैश्विक तथा भारतीय निवेशकों से निवेश आर्किषत करने तथा डाटा सेंटर उद्योग के स्थानीकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एमएसएमई/स्टार्टअप आर्किषत करके राज्य से एक विश्वस्तरीय डाटा सेंटर इको सिस्टम का निर्माण करना है

-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वित्त पोषण से गीले कूड़े से 200-200 मिट्रिक टन के दो कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट लगाने को मंजूरी

-नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 1084 करोड़ रुपये देने को मंजूरी। अब तक 1649 करोड़ से अधिक रुपये दिए जा चुके हैं

-नोएडा, ग्रेनो व यमुना प्राधिकरण की टेंडर प्रक्रिया में एकरूपता लाने के मामले में पीडब्ल्यूडी गाइडलाइन एवं पीडब्लूडी शेडयूल ऑफ रेट्स के अनुसार टेंडर प्रक्रिया निस्तारित करने के निर्देश दिए।

-सेक्टर-44 में बने क्लब दोनों आरडब्ल्यूए पर लागू होंगे। निर्देशों का पालन नहीं करने पर क्लब का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एक होटल संचालक ने जमीन सरेंडर की। बाकी 6 होटल संचालकों ने पुन: मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर की। इस मामले की बोर्ड को जानकारी दी गई

-लेखों का रखरखाव उपार्जन और चौकीदारों के पदनाम में बदलाव को मंजूरी

-कोरोना से बचाव के लिए फोर्टिस अस्पताल की ओर से 785 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने पर हुए खर्चे को मंजूरी