नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिसंबर 2018 बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। यह मामला एक पुलिस अधिकारी की हत्या से संबंधित है, जहां अवैध गोहत्या के आरोपों के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान पुलिसकर्मी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
कोर्ट ने आरोपी योगेश राज को सात दिन के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। योगेश राज फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। अदालत मृतक पुलिस अधिकारी की पत्नी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया था।
इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, जो स्थानीय सियाना पुलिस स्टेशन के प्रभारी थे, और 20 वर्षीय नागरिक सुमित सिंह, 3 दिसंबर, 2018 की हिंसा में मारे गए थे, जिसे राज ने उकसाया था।
भीड़ ने अवैध गोहत्या के आरोप पर हंगामा किया और चिंगरावती पुलिस चौकी व दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया. बुलंदशहर के चिंगरावती इलाके में हिंसा भड़काने के आरोप में 44 लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है. 44 लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें से छह को आठ महीने की हिंसा के बाद जमानत मिल गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गोहत्या के बहाने पुलिस अधिकारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। यह एक गंभीर मामला है। वहीं, बुलंदशहर ट्रायल कोर्ट से भी जवाब मांगा गया है और तीन हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका पर सुनवाई होगी.
