लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी और माहौल परखने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा अपनी टीम के साथ तीन दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के कुछ देर बाद ही टीम ने अपनी काम शुरू कर दिया। निर्वाचन आयोग की टीम ने योजना भवन में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य दल के नेताओं के साथ भेंट की।
आगामी विधान सभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग तीन दिवसीय दौरे पर मंगलवार को लखनऊ पहुंच गया। टीम का नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा कर रहे हैं। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पाण्डेय के साथ ही आयोग की 13 सदस्यीय टीम ने पहले दिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस व रालोद के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से अलग-अलग मुलाकात कर जरूरी सुझाव व आपत्तियां दर्ज कराईं। सपा ने भाजपा नेताओं की जनसभाओं में सरकारी मशीनरी एवं धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए। आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की।
सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल व केके श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करते हुए 80 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग मतदाताओं की सूची विधान सभावार, मतदेय स्थलवार उपलब्ध कराने के लिए कहा है। आगामी विधान सभा चुनाव में ऐसे मतदाताओं को पहली बार घर से मतदान करने का विकल्प दिया जा रहा है। क्रिटिकल मतदेय स्थलों की सूची विधान सभावार, मतदेय स्थलवार उपलब्ध कराने के साथ ही राजनैतिक दलों से सुझाव एवं आपत्तियां ली जाएं। मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हटाए जाएं ताकि फर्जी मतदान पर रोक लग सके। वहीं, मतगणना समाप्त हो जाने के बाद यदि किसी प्रत्याशी द्वारा वीवीपैट के 50 प्रतिशत से अधिक वीवीपैट की गणना दोबारा कराए जाने की मांग की।
बसपा ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होता है। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा डालने की किसी को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव समय पर ही होना चाहिए। जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग खासकर आदर्श चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू कराए। कोरोना के अति विकट काल में भी जिस प्रकार से रैलियां व रोड शो हो रहे हैं वह भी चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। साथ ही चुनावों को धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, उस पर भी चुनाव आयोग को सख्त कानूनी रवैया अपनाने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आगामी विधान सभा चुनाव उत्तर प्रदेश पुलिस की निगरानी के बजाए केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में कराने की मांग की। कांग्रेस की ओर से ओमकार नाथ सिंह व वीरेंद्र मदान ने कहा कि प्रदेश शासन एवं पुलिस की निष्पक्षता पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। बड़े पदों पर बैठे कई अफसर केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को रीट्वीट करके सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है।
भाजपा ने हर बूथ पर एक महिला सुरक्षाकर्मी की तैनाती की मांग की है ताकि आवश्यकता पड़ने पर बुर्कानशीं महिलाओं की पहचान कराई जा सके। साथ ही सुरक्षा की व्यवस्था रहे। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर व एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि एक परिवार के सभी मतदाताओं के वोट एक ही बूथ पर हों। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में बूथ होने पर कोविड प्रोटोकाल का पालन सही से नहीं हो सकेगा, इसलिए पहले से इसकी चिंता करते हुए बूथ स्थानांतरित कर खुले स्थानों पर बनाए जाएं।
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन सभी दलों से एक समान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्याशी की मांग पर 50 प्रतिशत वीवीपैट का मिलान करने की अनुमति दी जाए। 80 वर्ष के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सूची सभी राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए। एक ही व्यक्ति अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता है उसको खत्म किया जाए एक ही जगह उनको मतदाता रखा जाए। सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोगों को संविधान विरोधी बात कहने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
