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सोमवार से किसान प्राधिकरण पर करेंगे कब्जा, पढ़िए पूरी खबर

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नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ 11वीं बार आयोजित की गई वार्ता भी विफल साबित हुई। इसके बाद किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सोमवार से प्राधिकरण पर पूरी तरह से काम बंद कर दिया जाएगा और प्राधिकरण पर किसानों का ही कब्जा होगा। वह किसी को प्राधिकरण कार्यालय में नही जाने देंगे।

नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन एक सितंबर से चल रहा है। शुक्रवार को नोएडा, ग्रेनो और यमुना विकास प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव मितल के साथ प्राधिकरण कार्यालय में ही किसानों की समझौता वार्ता आयोजित की गई थी। शाम को करीब दो घंटे तक चली वार्ता में अधिकारियों ने किसानों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगों को लेकर प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव नहीं लाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वह किसी भी कोरे आश्वासन पर इस बार अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।

किसान परिषद के अध्यक्ष सुखवीर पहलवान ने कहा कि अधिकारियों के साथ आयोजित हुई उनकी 11वीं वार्ता भी विफल साबित हो गई है और प्राधिकरण अधिकारी किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हैं, वह उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते हैं। अब सोमवार से किसान नोएडा प्राधिकरण पर संपूर्ण लॉकडाउन रखेंगे और वहां पर पूरी तरह से काम बंद रहेगा तथा प्राधिकरण पर किसानों का ही कब्जा होगा। उन्होंने नोएडा क्षेत्र में स्थित सभी 81 गांवों के ग्रामीणों से सोमवार को बड़ी संख्या में प्राधिकरण पर पहुंचने की अपील की है और इसके लिए गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान भी शुक्रवार से ही प्रारम्भ कर दिया गया।

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समझौता वार्ता में नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेन्द्र भूषण, यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरूणवीर सिंह तथा किसानों के प्रतिनिधि मंडल में सुखवीर खलीफा, सुरेन्द्र प्रधान, सुधीर चौहान, प्रमोद त्यागी, राजेन्द्र यादव, एडवोकेट सचिन अवाना, अशोक चौहान आदि शामिल रहे।

सपा प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचें किसानों के बीच

नोएडा प्राधिकरण पर भारतीय किसान परिषद के आंदोलन के बीच शुक्रवार को सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी पहुंचें। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के इस आंदोलन में सपा उनके साथ है और किसानों की मांगों को सपा के द्दारा विधानसभा और विधानपरिषद दोनों सदनों में उठाएंगे।

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