लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 24 प्रस्ताव आए और 23 पारित किए गए। इसमें एक प्रस्ताव के तहत एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल को जीएसटी से बाहर कर वैट के दायरे में लाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे शराब की कीमतों में कमी आने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा गया है।
नजूल की संपत्ति संबंधी प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी
माना जा रहा है कि नजूल संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश (संशोधित) 2024 के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शर्तों के साथ नजूल की जमीन को सीएम की अनुमति के बाद फ्री होल्ड कराया जा सकेगा. इस अध्यादेश को फिर से विधानमंडल के आगामी सत्र में रखा जाएगा. इसके अलावा हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’को यूपी में टैक्स फ्रीस करने के प्रस्ताव पर भी हरी झंडी दिखाई जाएगी।
इन प्रस्तावों पर भी हरी झंडी
साथ ही योगी कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, एमएसमएई, चिकित्सा शिक्षा, आवास, गृह, आबकारी समेत दो दर्जन से ज्यादा विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जाएगी. पीएम मेगा मित्र पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन के लिए बिड डाक्यूमेंट को मंजूरी दिलाई जाएगी. प्रदेश के सौ विधानसभा क्षेत्रों में विवाह घर बनेंगे. आगरा मेट्रो के लिए सिंचाई विभाग अपनी कुछ जमीन आवास विभाग को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव भी पास होगा. उच्च शिक्षा डिग्री कालेजों के शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादले संबंधी उच्च शिक्षा विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।
बता दें कि नजूल जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास होता है. हालांकि सरकार इसे राज्य की संपत्ति के रूप में सीधे प्रशासित नहीं कर सकती. राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी शख्स या संस्था को एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर आवंटित करता है, जो आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होती है।
