ग्रेटर नोएडा। छोटा सा हो घर अपना हर व्यक्ति का होता है यह सपना, लेकिन लगभग 25 हजार खरीदार ऐसे हैं जिनका सपना वनवास के 14 वर्ष पूर्ण करने की ओर है।
धरना, प्रदर्शन, सरकारी कार्यालयों के चक्कर व मुख्यमंत्री तक गुहार लगाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि इस दीपावली फ्लैट मिलने व रजिस्ट्री का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन सपना अधूरा ही रह गया। सपना घूप अंधेरे में है, जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है।
दिल्ली-एनसीआर में छोटे से आशियाने की चाह सभी की होती है। इसी चाह के साथ हजारों लोगों ने दस से पंद्रह वर्ष पूर्व गौतमबुद्ध नगर में बिल्डरों के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था। बिल्डरों ने खरीदारों से एक से दो वर्ष में फ्लैट पर कब्जा देने का वादा किया था।
आश्चर्य की बात है कि हजारों खरीदारों से किया गया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। खरीदार हर वर्ष यह सोचते हैं कि इस दीपावली में सपना पूरा हो जाएगा और रजिस्ट्री करा फ्लैट में प्रवेश करेंगे। एक-एक कर कई दीपावली बीत गई और सपना पूरा नहीं हुआ।
क्या आ रही दिक्कत?
बिल्डरों को संबंधित प्राधिकरण के द्वारा जमीन का आवंटन किया जाता है। फ्लैट का निर्माण पूरा होने व प्राधिकरण का बकाया जमा कराने के बाद बिल्डरों को प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) और पूर्णता प्रमाणपत्र (सीसी) लेना अनिवार्य होता है।
नियम के तहत बिना ओसी व सीसी के बिल्डर फ्लैट पर कब्जा नहीं दे सकते हैं और फ्लैट की रजिस्ट्री भी नहीं होती है। नियमों से इतर बिल्डरों ने पचास हजार से अधिक फ्लैट पर कब्जा दे दिया था, लेकिन रजिस्ट्री का अडंगा फंसा हुआ है।
मुख्यमंंत्री तक पहुंच चुका है मामला
फ्लैट न मिलने व रजिस्ट्री का मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी है। पूर्व में जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि विवाद का समाधान करा रजिस्ट्री कराएं।
कुछ सप्ताह पूर्व भी लखनऊ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने दोबारा भी आदेश दिए थे। अधिकारियों के द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयास के बाद लगभग पंद्रह हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री संभव हो गई। लगभग 25 हजार फ्लैट की रजिस्ट्री अभी भी बची हुई है।
बिल्डर नहीं दे रहे नोटिस का जवाब
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निबंधन विभाग के द्वारा फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने के लिए बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी हुए लगभग तीन माह का वक्त चुका है। आलम यह है कि अधिकतर बिल्डरों ने नोटिस का जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा है।
यह बिल्डर नहीं करा रहे रजिस्ट्री
मनमानी करने वाले बिल्डरों के आगे प्राधिकरण व प्रशासन नतमस्तक नजर आने लगा है। उनके खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। एसजेपी होटल्स एंड रिसोर्ट, नंदिनी इंफ्राटेक, बिलग्रेविया, रतन बिल्डटेक, स्टार सिटी रियल स्टेट, सैम इंडिया, निराला इंफ्राटेक, सोलिटेरिया इंफ्राटेक, एंथम इंफ्रास्ट्रक्चर, निव वे होम्स, स्टार लैंडक्राफ्टी, एग्नल इंफ्रा, पंचशील, महालक्ष्मी, आग्रपाली, जेपी, सुपरटेक, सोलराइस रियलटेक सहित अन्य।
सुपरटेक इकोविलेज वन में 2010 में फ्लैट बुक कराया था। 85 प्रतिशत से अधिक पैसा जमा किया जा चुका है। बिल्डर ने आज तक फ्लैट पर कब्जा ही नहीं दिया। कब्जा मिलने व रजिस्ट्री का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है।
– मनीष कुमार, फ्लैट खरीदार
आग्रपाली बिल्डर के प्रोजेक्ट में 2010 में फ्लैट बुक कराया था। दो वर्ष में कब्जा देने का वादा था, कब्जा 2022 में मिला। रजिस्ट्री का इंतजार और लंबा खिंच रहा है। इस दीपावली भी रजिस्ट्री सपना ही रह गई।
– अभिषेक, फ्लैट खरीदार
प्रयास के बाद लगभग पंद्रह हजार फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है। शेष फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया था। अधिकतर बिल्डरों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। बिल्डरों को जल्द दोबारा नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शशि भानु मिश्रा, एआईजी स्टांप द्वितीय
