उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में फ्लैट खरीदारों का पैसा लेकर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसा जाने लगा है. प्रशासन ने शुक्रवार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ऐसे बिल्डरों से वसूली शुरू कर दी है, जिनके ऊपर सरकार को दिए जाने वाले राजस्व बकाए हैं. पहले चरण में गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने 101 बिल्डरों से 503 करोड़ रुपये का बकाया वसूलना शुरू किया है.
यूपी रेरा जारी कर चुका है 1,700 करोड़ रुपये की RC
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट प्राधिकरण (UP Rera) ने डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ अपने गठन के बाद 2017 में ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी थी. मई, 2018 से रेरा ने बकायेदार बिल्डरों को चिह्नित कर उनसे तहसील के जरिये वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. अब तक 4,571 बकायेदारों से 1,728 करोड़ रुपये का राजस्व (मूल धन व ब्याज) वसूले जाने के लिए आरसी जारी कर गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन को दिया जा चुका है. इनमें से 724 आरसी के बदले 344 करोड़ रुपये मिल भी चुके हैं. इन 724 मामलों में से ज्यादातर में खरीदार और बिल्डर के बीच समझौता होने पर आरसी खत्म की गई है.
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डीएम ने पिछले हफ्ते ही दे दी थी चेतावनी
गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने पिछले सप्ताह ही बकायेदार बिल्डरों को भुगतान के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद वसूली की कार्रवाई शुरू कर देने की चेतावनी दी गई थी. इस चेतावनी के बाद ही मुनादी कराकर यह वसूली शुक्रवार से शुरू की गई है. डीएम वर्मा के मुताबिक, पहले चरण में 101 बिल्डरों के खिलाफ जारी 1,705 आरसी पर 503 करोड़ रुपये की वसूली की जा रही है. इनमें दादरी तहसील के तहत आने वाले 73 डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ 1,325 आरसी यूपी रेरा से मिली हैं. इन पर 487 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि सदर तहसील में 129 करोड़ रुपये का बकाया 28 बिल्डरों के खिलाफ 380 आरसी के तहत वसूला जाना है. इनमें से कुछ बिल्डरों के मामले अदालत में लंबित हैं और कुछ ने दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया है. इनके मामले फिलहाल छोड़े जा रहे हैं. इसके चलते वसूली योग्य राशि 503 करोड़ रुपये बन रही है.
ऐसे शुरू की गई है कार्रवाई
- अगले दो दिन तक बकायेदार बिल्डरों के घर और दफ्तर के बाहर मुनादी कराई जाएगी.
- मुनादी के दौरान बाकायदा ढोल बजाकर लोगों को उनके ऊपर बकाया रकम बताई जाएगी.
- मुनादी में बिल्डरों के नाम के साथ उनके खिलाफ जारी आरसी सभी को बताई जाएगी.
- इसके बाद वसूली का नोटिस बिल्डरों के दफ्तर और घर के बाहर चिपकाया जाएगा.
- इस पर भी बकाया जमा नहीं करने वाले बिल्डर की सभी संपत्तियों कुर्क कर नीलाम की जाएंगी.
- 30 से ज्यादा टीम बनाई गई हैं, जो दिल्ली-हरियाणा में रहने वाले बिल्डरों के यहां भी जाकर मुनादी करेंगी.
