लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसको क्रमवार लागू करने के लिए सरकार कैबिनेट बैठक में मुहर भी लगाती है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में सम्पन्न हो गई। इसमें दस में से नौ प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट प्रस्तुत करते समय उसमे पांच वर्षों के रखरखाव की लागत को जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसमें रखरखाव की लागत परियोजना लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी। इन मार्गों के वर्षवार रखरखाव की दरें विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी जिसे लोक निर्माण विभागाध्यक्ष अनुमोदित करेंगे।
इसके साथ ही सहारनपुर में शेखपुरा कदीम मार्ग पर रेल सम्पार पर ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। यहां पर रेल सम्पार संख्या-84 को बंद करने के लिए सम्पार से 200 मीटर टपरी की तरफ नागल रजवाहे पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की 18197.6 वर्ग मीटर जमीन लोक निर्माण विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ किया। खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश दस लाख लीटर इथेनाल का प्रोडक्शन करेगा। कैबिनेट ने इथेनाल के उत्पादन को अनुमति दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने विधानसभा समिति को मंजूरी दी। जिसके अध्यक्ष सुरेश कुमार खन्ना होंगे। इसके सदस्य बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह तथा धर्मपाल सिंह हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल सुरक्षा आदि से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने और टोल प्लाजा के संचालन के लिए एजेंसी के चयन को अनुमोदन मिला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की निविदा से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके तहत एक्सप्रेस वे पर छह एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन को मंजूरी दी गई है। बैठक में बेसिक अनुदेशकों को नौ हजार के वेतन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। पहले इनको सात हजार रुपया अनुदान मिलता था। अब दो हजार बढ़ाकर नौ हजार किया गया है। इसी तरह से रसोइया का वेतन 1500 से 2000 किया गया है। कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी में अनुरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही लखनऊ में संजय गांधी पीजीआइ के सामने की जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
कैबिनेट के फैसले
1-लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट प्रस्तुत करते समय उसमे पांच वर्षों के रखरखाव की लागत को जोड़ेगा। रखरखाव की लागत परियोजना लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी। इन मार्गों के वर्षवार रखरखाव की दरें विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी जिसे लोक निर्माण विभागाध्यक्ष अनुमोदित करेंगे।
2- सहारनपुर में शेखपुरा कदीम मार्ग पर रेल सम्पार संख्या-84 को बंद करने के लिए सम्पार से 200 मीटर टपरी की तरफ नागल रजवाहे पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की 18197.6 वर्ग मीटर जमीन लोक निर्माण विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
3- बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय ₹7000 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹9000 प्रतिमाह करने का फैसला। इसके साथ ही मिड डे मील पकाने वाले 3,77,520 रसोइयों का वेतनमान ₹1500 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹2000 करने तथा पुरुष रसोइयों को पैंट शर्ट व महिला रसोइयों को साड़ी देने के लिए उनके खातों में ₹500 की राशि भेजी जाएगी।
4-सरकार ने 10 लाख लीटर एचपीएलसी (हाई परफारमेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी) का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। यह एक प्रकार का इथेनाल है कि जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। पहले इसे चीन से आयातित किया जाता था।
5-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल की वसूली, छह एंबुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों के संचालन के लिए एजेंसी के चयन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। टोल टैक्स की दरें अधिसूचित की जाएंगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली 1 मई से शुरू होगी।
6- संजय गांधी पीजीआई के सामने सिंचाई विभाग की खाली 5393 वर्ग मीटर जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय। इस भवन पर एसजीपीजीआई में भर्ती होने वाले मरीजों के तीमारदारों के ठहरने के लिए भवन बनाया जाएगा।
7-विधानसभा में समय-समय पर आने वाले असरकारी प्रस्तावों के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय होंगे समिति के सदस्य।
8-नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों ने भूमि अधिग्रहण के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर भू-स्वामियों को जो 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिया था, उसके सापेक्ष उन्हें राजस्व विभाग में 10 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि जमा करने से राज्य सरकार ने छूट देने का निर्णय किया है। अर्जन व्यय की यह धनराशि 506 करोड़ रुपये है। औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई हैै।
