नेतन्याहू सरकार के लाए न्यायिक सुधार विधेयक पर मतदान से पहले देश में प्रदर्शन, लाखों लोग सड़क पर उतरे

इजरायल। इजरायल में सरकार द्वारा न्यायपालिका में आमूलचूल बदलाव के खिलाफ 27वें सप्ताहांत में विरोध प्रदर्शन हुए। दरअसल, इस बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों को वापस ले लिया जाएगा और गठबंधन को न्यायाधीश चुनने में निर्णायक भूमिका देगा।

एक लाख से अधिक प्रदर्शनकारी हुए इकट्ठा

हवाई फुटेज के आधार पर भीड़ का आकलन करने वाली कंपनी ने बताया कि तेल अवीव में 140,000 से अधिक लोग और अन्य स्थानों पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। यह विरोध कार्यपालिका और विधायी शाखाओं की न्यायिक निगरानी को कम करने वाले विधेयक के सोमवार को राष्ट्रीय विधायिका, नेसेट में पहली बार पढ़ा जाने से पहले हुआ है। विरोध करने वाले नेताओं ने सरकार के नए प्रयासों के प्रति अपने विरोध को और तेज करने का प्रण लिया है।

नेतन्याहू सरकार को रोकने का समय आ गया

तेल अवीव में मुख्य प्रदर्शन में बोलते हुए विश्व प्रसिद्ध इजरायली इतिहासकार युवल नोआ हरारी ने कहा, “नेतन्याहू सरकार को रोकने का समय अब आ गया है।” उन्होंने कहा, “नेतन्याहू सरकार इजरायली सपने के लिए जो कर रही है, उसके लिए हमें नाराज होने की इजाजत है और हमें नाराज होना चाहिए और अगर सरकार नहीं रुकती है, तो वह समझ जाएगी कि जब हम नाराज में होते हैं, तो क्या होता है।”

लेबनान की तरह एक विफल राज्य में बदलेगा इजरायल

येरुशलम में राष्ट्रपति निवास के बाहर एक बड़ी रैली में बोलते हुए, कनाडाई मूल के इजरायली लेखक और पत्रकार मैटी फ्रीडमैन ने चेतावनी दी कि इजरायल, संभावित रूप से लेबनान की तरह एक विफल राज्य में बदल सकता है, जो भ्रष्टाचार और आंतरिक विभाजन से टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।

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पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दी हिदायत

विरोध प्रदर्शनों से पहले, पुलिस ने कहा कि वे प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन करने के अधिकार को बरकरार रखेंगे, लेकिन वे दंगे में किसी भी बुनियादी ढांचे या सरकार के प्रतीकों को नुकसान और पुलिस अधिकारियों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्य तेल अवीव रैली समाप्त होने के बाद, कुछ प्रदर्शनकारी अयालोन राजमार्ग पर उतरे और इसे थोड़े समय के लिए दोनों दिशाओं से आने वाले रास्तों को बाधित कर दिया।

कई अधिकारियों को किया गया बर्खास्त

इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इस साल की शुरुआत में, राज्य की सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरे का हवाला देते हुए न्यायिक ओवरहाल को रोकने का आह्वान किया था, क्योंकि विवादास्पद कानून के विरोध में सैकड़ों सैन्य आरक्षितों ने ड्यूटी पर आना बंद करने की धमकी दी थी।

इसके कारण प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा, एक ऐसा निर्णय जिसने तीव्र विरोध और हड़तालों को जन्म दिया और नेतन्याहू को पूरी ओवरहाल योजना को महीनों के लिए रोकना पड़ा और गैलेंट को हटाने से पीछे हटना पड़ा।