नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में जीएसटी कानून के तहत आने वाले अपराधों का गैर-अपराधीकरण और पान मसाला और गुटखा व्यवसायों की ओर से कर चोरी पर फैसला होने की उम्मीद है।
इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी लगाने को लेकर विचार विमर्श संभव है। गुरुवार को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने इसे लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी है।
जीएसटी परिषद की बैठक आज
कल वित्त मंत्रालय की ओर से ट्वीट किया गया कि नई दिल्ली में शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 48 वीं बैठक होने जा रही है। इसमें वित्त मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेने वाली हैं। इसके अलावा कई राज्यों के वित्त मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे।
ससुराल से लौटते समय शराब पीने को लेकर हुआ झगड़ा, पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने बरसाई लाठियां
जीएसटी के गैर- अपराधीकरण पर चर्चा
जीएसटी परिषद की कानून समिति, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी शामिल हैं। जीएसटी कानून के गैर- अपराधीकरण पर चर्चा कर सकते हैं। कानून समिति ने परिषद को जीएसटी अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है।
कानून समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जीएसटी अपराधों के कंपाउंडिंग के लिए करदाता द्वारा देय शुल्क को कर राशि के 25 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए, वर्तमान में 150 प्रतिशत तक है। इससे Ease of Doing Business में सुधार होगा। इसके साथ दिए गए सुझावों में कहा गया कि अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा पांच करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर देनी चाहिए।
सूत्रों की ओर से बताया गया कि पान मसाला और गुटका कंपनियों की ओर से की गई ट्रैक्स चोरी के मुद्दे पर भी इस बैंठक में चर्चा हो सकती है।
