नोएडा : जेपी एसोसिएट ने सेक्टर 25 में आवंटित एसडीजेड के 1000 हेक्टेयर भूखंड को बचाने के लिए यमुना प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया है । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए जेपी एसोसिएट्स को आदेश दिया था । इसके साथ ही जेपी एसोसिएट ने यमुना प्राधिकरण को कार्य योजना सौंपी है कि वह उसका बकाया भुगतान किस तरह करेगा। कंपनी ने बकाया राशि के एवज में जमीन वापस करने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी के पास एसडीजेड में अभी 44 हेक्टेयर जमीन बची है। यमुना प्राधिकरण ने 900 करोड़ का बकाया भुगतान न करने पर एसडीजेड का आवंटन 2019 रद्द कर दिया था । एसडीजेड में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, क्रिकेट स्टेडियम समेत आवासीय परियोजनाएं हैं।
यमुना प्राधिकरण ने 2019 में रद किया था आवंटन
गौरतलब है कि यमुना प्राधिकरण ने जेपी एसोसिएट लिमिटेड 1000 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी। वहीं जेपी स्पोर्ट्स कंपनी ने इसपर फार्मूला-1 सर्किट, क्रिकेट स्टेडियम और आवासीय परियोजना बनाई है। बता दें कि यमुना प्राधिकरण ने इसका आवंटन वर्ष 2019 में रद्द कर दिया था क्योंकि जेपी एसोसिएट ने एक हजार करोड़ रुपये का बकाये का भुगतान नहीं किया था, जिसके कारन फ्लैट खरीदने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई थीं। बता दें कि यमुना प्राधिकरण ने इस बात का दावा किया था कि जमीन बेचकर और सभी परियोजनाओं को पूरा कर के फ्लैट खरीदने वालों को कब्जा देगा। लेकिन यमुना प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जेपी एसोसिएट ने याचिका दाखिल की थी।
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पहले जमा किए थे 17 करोड़ रुपए
बता दें कि बीती 29 सितंबर 2022 को हुई सुनवाई में जेपी एसोसिएट्स ने बचे हुए भुगतान करने और फ्लैट खरीदारों की हितों को देखते हुए प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जेपी एसोसिएट द्वारा दिए गए प्रस्ताव को यमुना प्राधिकरण और हितधारकों के सामने साझा करने के लिए कहा था। इसके अलावा यह भी कहा था कि अगली सुनवाई के पहले 100 करोड़ रुपए जमा कराए जाएं। जिसके बाद यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर ने बताया था कि जेपी एसोसिएट ने अब तक 17 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं।