लखनऊ। एनसीआर में रहने वाले प्रदेश के लाखों लोगों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं चुकाना होगा। मंगलवार को योगी कैबिनेट बैठक ने इस प्रस्ताव को को मंजूरी दे दी। बता दें कि प्रदेश के परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया था। बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
उत्तर प्रदेश से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों पर टैक्स नही लगेगा। इनमें वैन , कैब, एम्बुलेंस आदि वाहन शामिल होंगे। चार राज्य ने आपस में टैक्स माफ करने का समझौता किया है। इससे जनता को राहत मिलेगी। लेकिन, इससे राज्य सरकार पर 12 करोड़ रुपये व्ययभार बढ़ेगा। कैबिनेट बैठक से निकले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ये जानकारी दी।
कैबिनेट ने एक और फैसले के तहत बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस सत्र से 1100 रुपये की बजाय 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर करने का निर्णय किया है। बच्चों को अभी तक 1100 रुपये की रकम 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, एक स्वेटर, एक स्कूल बैग, 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजे के लिए दी जाती थी। अब 1200 रुपये दिए जाएंगे जिसमें इन वस्तुओं के अलावा स्टेशनरी के लिए भी धनराशि दी जाएगी जिसमें 4 कापियां, दो पेंसिल, 2 रबर और दो कटर शामिल होंगे।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण हेतु हाईटेक व ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति सम्बंध में प्रस्ताव पास किया गया। अपर पंचायती राज अधिकारी पद के सृजन के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सम्बंध में 4.5 करोड़ तिरंगा फहराने के लिए 2 करोड़ झंडा एमएसएमई द्वारा क्रय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
