नई दिल्ली। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान को जबरदस्त धक्का लगा है। यही वजह है कि वहां की मौजूदा कार्यवाहक सरकार के साथ ही मीडिया भी बौखलाई हुई है। सोमवार को सुबह नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद ही कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने प्रेस कांफ्रेंस करके लंबा बयान दिया और कहा कि इसका कोई ‘कानूनी महत्व’ नहीं है।
पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बयानबाजी पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देर शाम तक नहीं आई है। इस बारे में विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 370 पर अपनी राय रख दी है, इसके बाद किसी दूसरे सरकारी विभाग की तरफ से प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं है।
‘एलओसी पर शांति का माहौल आगे भी जारी रहे’
जिलानी से जब पाकिस्तान के पत्रकारों ने यह पूछा कि क्या इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर जो शांति काल चल रहा है तो उस पर भी असर होगा क्या? इस पर जिलानी का जवाब था कि, “हमारी कोशिश होगी कि पिछले दो-तीन वर्षों से एलओसी पर शांति का जो माहौल है वह आगे भी जारी रहे।”
कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बुलाएगा बैठक
कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की भावी नीति के बारे में उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही सभी संबंधित पक्षों की एक बैठक बुलाई जाएगी और आगे क्या करना है इस पर फैसला किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे भारत कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को लागू करे जिसमें कश्मीरी जनता के बीच जनमतसंग्रह कराने की बात थी।
