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एससी-एसटी छात्राओं को एक रुपये में तकनीकी शिक्षा देने का प्रस्ताव

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्राविधिक विश्वविद्यालयों और राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों की सभी शाखाओं में अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग की छात्राओं को मात्र एक रुपये में शिक्षा मिलेगी प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पर आने वाले खर्च को सभी कालेज अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। तीन माह के अंदर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के फार्मास्यूटिकल एंड बायोइंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना कराई जाएगी।

मंत्री आशीष पटेल ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिलाओं का सशक्तीकरण जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर एक नई कमेटी गठित करके भर्तियां कराई जाएं।

मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि दूसरे राज्यों में शिक्षा के लिए पलायन रोकने के लिए प्रदेश में ही गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने इंजीनियरिंग कालेजों की रैंकिंग कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही उप कुलपति व निदेशक को जवाबदेह बनाए जाने पर जोर दिया।

प्राविधिक शिक्षा संस्थानों में बेहतर पठन-पाठन के लिए शिक्षकों की उपस्थिति कराने के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश के तीनों तकनीकी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर व एक निदेशक की समिति गठित करके सभी चयन प्रक्रियाओं को पारदर्शी और नियम संगत बनाने को कहा। बोले-अगले पांच वर्षों की कार्ययोजना सभी इंजीनियरिंग कालेज और प्राविधिक विश्वविद्यालय तैयार करें।

उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन एलुमनाई नेटवर्क बनाने के निर्देश विश्वविद्यालयों को दिए, जो देश-विदेश में स्थित सभी एलुमनाई से संपर्क स्थापित कर उनके साथ मेंटरशिप और सपोर्ट सिस्टम बनाएं। पटेल ने तकनीकी शिक्षा दिवस मनाए जाने पर जोर दिया। कहा-कालेजों की संबद्धता प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाए जाने के लिए रिपोर्ट तैयार कराई जाए।

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प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने पर जोर दिया और मैपिंग पर नए कोर्स तैयार कर लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कार्यवाही करने को कहा। बैठक में विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी, प्राविधिक शिक्षा विभाग के तीनों विश्वविद्यालयों व राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों के कुलपति व निदेशक आदि मौजूद रहे।

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