लखनऊ। प्रदेश सरकार अब किन्नरों (ट्रांसजेंडर) को पेंशन देने की तैयारी में जुट गई है। इन्हें वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर एक हजार रुपये प्रति माह यानी 12 हजार रुपये सालाना पेंशन दी जा सकती है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे शीघ्र ही केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।
पेंशन उन्हीं को मिलेगी जो केंद्र सरकार के पोर्टल (https://transgender.dosje.gov.in) पर पंजीकरण करवा कर प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें शिक्षा, छात्रवृत्ति, मुफ्त चिकित्सा आदि की भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में किन्नरों की आबादी 1.36 लाख है। इनमें से अभी तक मात्र एक हजार किन्नरों ने केंद्र सरकार के पोर्टल पर आवेदन किया है। इनमें से 514 को प्रमाण पत्र मिल चुका है। पिछले दिनों समाज कल्याण विभाग ने इनके पंजीकरण कराने के लिए इनके रिहायशी इलाकों के आस-पास शिविर लगाए थे। अब एक बार फिर इनके पंजीकरण तेज करने की तैयारी है। इसमें पंजीकरण कराने वाले किन्नरों को ही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।
