गदरपुर : काशीपुर अर्बन बैंक की चुनाव प्रक्रिया के तहत सदस्यता फार्म का शुल्क जमा न करने पर एक पक्ष ने बैंक के चैयरमैन पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। कहा कि जब बैंक में लेन-देन का समय दो बजे तक था तो बैंक कैशियर ने शाम सात बजे तक बैंक में सदस्यता शुल्क क्यों जमा किया।
काशीपुर अर्बन बैंक संचालन समिति के चुनाव होने वाला है। चुनाव प्रक्रिया के तहत सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 मई थी। केलाखेड़ा निवासी समीर पाठक पुत्र विश्वामित्र 176 सदस्यों की और जसपुर निवासी आशीष चौबे पुत्र गिरीश चौबे ने 100 लोगों का सदस्यता शुल्क जमा करने बैंक पहुंचे। भीड़ अधिक होने पर बैंक कैशियर पूरन ङ्क्षसह ने कहा कि पैसे दे दीजिए फार्म जमा करा दिया जाएगा। दोनों लोगों ने फार्म व शुल्क जमा कर दिए। बाद में समीर पाठक ने बैंक कैशियर से फोन पर शुल्क जमा के बारे में पूछा तो हो गया तो जमा कर दिया जाएगा।
समीर ने अपने कर्मी को अपराह्न ढाई बजे रसीद लेने बैंक भेजा तो शुल्क जमा नहीं था। समीर ने इस बारे में जीएम जीवन चंद तिवारी तो बताया उन्होंने भी शुल्क जमा कराने का भरोसा दिया। उसी दिन शाम करीब सात बजे समीर ने बैंक कैशियर पूरन सिंह के मोबाइल पर संपर्क किया तो पूरन ने फोन रिसीव नहीं किया। समीर जब जीएम जीवन चंद्र तिवारी से संपर्क किया गया तो बताया गया कि अब बैंक बंद हो चुका है। रसीदें शुक्रवार को ले लीजिए। समीर शुक्रवार को रसीदें लेने बैंक पहुंचे कैशियर ने शुल्क जमा न होने की बात कही। काशीपुर अर्बन बैंक डायरेक्टर के चुनाव में समीर व आशीष चौबे मजबूती से दावेदारी करने वालों में थे। समीर का आरोप है कि षडय़ंत्र के तहत उनके सदस्यता शुल्क जमा नहीं किए गए। सुधीर पाठक ने कहा कि सहायक निबंधक सहकारिता नीरज बेलवाल को इस मामले से अवगत करा दिया है।
चेयरमैन चौधरी प्रताप सिंह का कहना है कि सदस्यता शुल्क जमा करना न करना बैंक का कार्य है। वह इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। उन पर आरोप निराधार है। कैश जमा करवाने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधक की है उसी की आईडी से कैश बंद और खोला जाता है उनकी जिम्मेदारी थी कि वह समय से कैश को बंद करते। इतने समय तक कैश खुला रहा तो इसकी जांच की जाएगी। बैंक के जीएम जीवन चन्द तिवारी ने बताया कि पैसा जमा करने की जिम्मेदारी शाखा प्रबंधक की है। यदि पैसा जमा न करवाने में किसी बैंक कर्मी की कमी है तो शाखा प्रबंधक लिखित में दें तो उसे कमेटी को भेजा जाएगा जो उसकी जांच करेंगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
