ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण आवासीय ओर औद्योगिक भूखंड योजना निकलेगा। आवासीय योजना में 1251 भूखंड होंगे। ये भूखंड 120, 162, 200 और 300 वर्गमीटर के होंगे। सेक्टर 16, 17, 18 और 20 में भूखंड आवंटित होंगे।
एक मुश्त भुगतान का विकल्प होगा। इसके साथ ही 33औद्योगिक भूखंड की योजना निकली जाएगी। इसमें सेक्टर 28, 29, 32, 33 में भूखंड आवंटित होंगे। इसमें एक मुश्त भुगतान का विकल्प होगा। इसके साथ ही 33औद्योगिक भूखंड की योजना निकली जाएगी। इसमे सेक्ट 28, 29, 32, 33 में भूखंड आवंटित होंगे।
प्रदेश सरकार ने फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इसमें प्रदेश सरकार को 33 लाख रुपये से अधिक के निवेश अनुबंध हुए थे। यमुना प्राधिकरण को सवा लाख करोड़ के निवेश अनुबंध किए थे। प्राधिकरण ने उद्यमियों को भूखंड आवंटन का मौका देने के लिए औद्योगिक भूखंड योजना निकालने का फैसला किया है।
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नोएडा: ई-नीलामी से नहीं होंगे औद्योगिक भूखंड आवंटित
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने गौतमबुद्धनगर के तीनों प्राधिकरण में ई-नीलामी के जरिये औद्योगिक भूखंड के आवंटन के प्रविधान को खत्म कर दिया है। शासन के निर्देश पर यह व्यवस्था शनिवार से ही लागू हो गई है। साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण में भूखंड आवंटन की 2022 से पहले की व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है।
ई-नीलामी की प्रक्रिया से तीनों प्राधिकरणों को राजस्व में लाभ हो रहा था। लेकिन, नीलामी में बोली अधिक लगने की वजह से वह छोटे उद्यमी भूखंड पाने से वंचित रह जाते थे। इससे वह अपने उद्यम का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से वह ई-नीलामी प्रक्रिया खत्म किए जाने की मांग कर रहे थे। शनिवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने तीनों प्राधिकरण को इस आदेश से अवगत करा दिया।
आदेश पत्र के मुताबिक अब अप्रैल 2022 के पूर्व के मुताबिक निवेशक की पृष्ठभूमि एवं निवेश की उपयोगिता के दृष्टिगत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए औद्योगिक भूखंड का आवंटन किया जाएगा। अब 2000 वर्गमीटर या इससे अधिक के औद्योगिक भूंखड को प्राधिकरण साक्षात्कार के जरिये और इससे छोटे भूखंडों को ड्रा के जरिये आवंटित कर सकेंगे। लघु उद्योग भारती जिलाध्यक्ष एलबी सिंह और एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नाहटा ने बताया कि उत्पादन,रोजगार,राजस्व में इससे बढ़ोतरी होगी और छोटे उद्यमियों की एक बड़ी मांग पूरी हो गई है।
नोएडा, ग्रेनो और यमुना विकास प्राधिकरण में पुरानी व्यवस्था बहाल l2000 वर्गमीटर या इससे अधिक के भूखंड ड्रा के जरिये आवंटित होंगे,
ई नीलामी से भूखंड आंवटन की प्रक्रिया में सिर्फ बड़े उद्यमी या फाइनेंसर या प्रापर्टी डीलर ही हिस्सा ले रहे थे। जिनका उद्यम लगाने या कारोबार संचालित करने से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कई बार शासन को लिखा गया था, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की गई थी।
-विपिन कुमार मल्हन, अध्यक्ष, नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए)
