ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण बिल्डर परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों को अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ देगा। फ्लैट खरीदारों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि पर ब्याज और कोविड काल के दौरान दो वर्ष के शून्य काल का लाभ देगा।
तीन हजार फ्लैट खरीदारों को मिलेगा फायदा
प्राधिकरण की 12 मार्च को होने जा रही बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। प्राधिकरण के इस प्रस्ताव से फिलहाल तीन हजार फ्लैट खरीदारों को फायदा मिलेगा। बिल्डर पर प्राधिकरण का बकाया होने के कारण इन फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री अटकी हुई हैं।
प्रदेश सरकार ने बिल्डर अधर में फंसी परियोजनाओं को पटरी पर लाने व फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री की अड़चन दूर करने के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिश को लागू किया है।
यमुना प्राधिकरण भी इन सिफारिश को लागू कर चुका है। समिति की सिफारिश का लाभ बिल्डरों को देने के लिए पिछले दिनों प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास एवं यीडा चेयरमैन अनिल सागर ने नौ बिल्डरों एसडीएस इंफ्राकान, ओमनिस डेवलपर्स, एटीएस रियलिटी, ओरिस डेवलपर्स, सुपरटेक, सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर, लाजिक्स बिल्डटेक को कुल 981.12 करोड़ का लाभ होगा।
बिल्डरों पर कितना है बकाया?
प्राधिकरण का दिसंबर 2023 तक बिल्डरों पर 5012.05 करोड़ रुपये बकाया है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के लाभ के अंतर्गत उन्हें 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि पर ब्याज माफी, एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक शून्य काल का लाभ दिया गया है। बिल्डरों के साथ यह लाभ खरीदारों को भी देने के लिए प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखेगा।
प्राधिकरण जिन बिल्डरों को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर चुका है, उनके फ्लैट खरीदार प्राधिकरण को सीधे अतिरिक्त मुआवजा राशि और लीजरेंट का भुगतान कर रजिस्ट्री करा सकेंगे। उन्हें बकाया राशि में से ब्याज व शून्य काल का लाभ मिल जाएगा।
इसमें एटीएस, ग्रीन वे समेत तीन बिल्डर परियोजना के करीब तीन हजार खरीदारों को फायदा होगा। रजिस्ट्री होने से फ्लैट का मालिकाना हक मिल जाएगा। बिल्डरों को बताया राशि का 25 प्रतिशत देने के बाद यह लाभ मिलेगा। बिल्डर को परियोजना के फ्लैट खरीदारों को समिति की सिफारिश का लाभ देना होगा।
एसडीएस बिल्डर के 586 भूखंड खरीदारों को मिलेगी राहत
प्राधिकरण एसडीएस बिल्डर परियोजना के 586 भूखंड खरीदारों को बड़ी राहत देने जा रहा है। बकाया राशि के कारण आवंटियों के मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। प्राधिकरण आवंटियों के लिए भवन निर्माण की समय सीमा को लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।
आवंटियों को राहत के लिए मानचित्र स्वीकृति का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। अगर बोर्ड इस प्रस्ताव को स्वीकृति देता है तो आवंटी अपने भूखंड पर निर्माण कर सकेंगे।
ओसिस बिल्डर परियोजना में जल्द होंगी 1235 रजिस्ट्री
प्राधिकरण ने ओसिस बिल्डर परियोजना में 1235 फ्लैट के लिए ओसी जारी कर दी है। इन खरीदारों के फ्लैट की रजिस्ट्री जल्द शुरू हो जाएंगी।