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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार को किसी भी भूमि को संरक्षित वन घोषित करने का अधिकार है, यदि राज्य के पास ऐसी भूमि का मालिकाना हक है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति... Read more