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न्यू नोएडा योजना पर काम तेज, 80 गांवों के अधिग्रहण की तैयारी, निर्माण कार्यों को लेकर ये सख्त चेतावनी

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नोएडा। Noida News दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) के रूप में विकसित होने वाले ‘नया नोएडा’ के संबंध में सोमवार को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. लोकेश एम की अध्यक्षता में बैठक हुई।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि नए विकसित होने वाले शहर में जन सामान्य को इस तथ्य से अवगत कराया जाए कि कैबिनेट से 18 अक्टूबर को डीएनजीआईआर का मास्टर प्लान 2041 स्वीकृत कर दिया गया है। अब उस क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। यदि किसी के द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है, तो उसे अवैध माना जाएगा। उसके विरुद्ध प्राधिकरण कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

शासन से की जाएगी अतिरिक्त स्टाफ की मांग

वहीं, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राधिकरण की ओर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के साथ उचित स्थान देख कर अस्थायी कार्यालय कार्यशील बनाया जाए। वहां पर नियमित रूप से भूलेख विभाग व सिविल विभाग के अधिकारी/कर्मचारी कार्य करेंगे। साथ ही कार्य को समयबद्ध पूर्ण कराने के लिए शासन से अतिरिक्त स्टाफ की मांग की जाएगी।

बैठक में हुई अहम चर्चा

बताया गया कि 26 अक्टूबर को आयोजित नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में संचालक मंडल द्वारा डीएनजीआईआर में जमीन अधिग्रहण जल्द प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। आज की बैठक में नए शहर के विकसित रूपरेखा को तैयार करने को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर संबंधित अधिकारियों ने अवगत कराया गया कि ‘नया नोएडा’ क्षेत्र की 18 अक्टूबर की सेटेलाइट फोटो को क्रय करने की कार्यवाही प्रचलन में है। साथ ही क्षेत्र के स्थानीय सर्वे के साथ एरियल फोटो कराने का कार्य भी प्राथमिकता पर प्रारंभ कर दिया गया है।

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चार चरणों में वर्ष 2041 तक किया जाना प्रस्तावित

‘नया नोएडा’ बसाने के लिए शासन स्तर पर 29 अगस्त 2017 को अधिसूचित किया गया था, जिसका मास्टर प्लान 2041 को कैबिनेट ने 18 अक्टूबर को स्वीकृत किया। अधिसूचित क्षेत्र में गौतमबुद्धनगर एवं बुलंदशहर के कुल 80 गांव शामिल हैं। क्षेत्र का विकास चार चरणों में वर्ष 2041 तक किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 3165 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2027 तक पूर्ण किया जाना है।

इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण में 3798 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2032 तक, तृतीय चरण में 5908 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2037 तक एवं चतुर्थ चरण में 8230 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2041 तक किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस मौके पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री व सतीश पाल, विशेष कार्याधिकारी महेंद्र प्रसाद व कांति शेखर सिंह, महाप्रबंधक नियोजन समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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