कर्ज माफी को लेकर बड़ी भीड़ में पहुंचे किसान प्रशासन के उड़े होश
मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कर्ज माफी के बाद,उत्तर प्रदेश में एक बार फिर किसान के माफी के लिए आवेदन पुनः लेने की कवायद शुरू हो गई है,।
बुलंदशहर प्रशासन के लिए उस वक्त फजीहत का सबब बन गया जब बड़ी भीड़ की शक्ल में किसान बुलंदशहर विकास भवन आ पहुंचे दरअसल यह गफलत ऋण माफी योजना में मांगे गए आवेदन की अंतिम तारीख समझकर हुई देखिए रिपोर्ट..
ऐसे किसानों को इस ऋण माफी योजना में शामिल किया
हाल ही में पांच राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस शासित राज्यों में सीएम की कुर्सी पर बैठते ही जब किसानों के कर्ज माफी का ऐलान हुआ तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर किसानों के ऋण माफी के आवेदनों की तारीख घोषित कर दी, दशन उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 तक जिन किसानों ने अपने किसान क्रेडिट कार्ड में पैसा जमा नहीं किया या खाता को रिन्यू नहीं कराया ऐसे किसानों को इस ऋण माफी योजना में शामिल किया जाएगा,।
यह वो किसान है जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वर माफी योजना से लाभान्वित नहीं हुए, मगर एक निजी अखबार में छपी अंतिम तिथि की खबर ने किसानों में भ्रम पैदा कर दिया,
जबकि सोमवार को बारिश हो रही थी मगर बड़ी तादाद में विकास भवन किसान पहुंच गए, विकास भवन प्रांगण में किसानों की भीड़ की तादात इतनी हो गई कि वहां अफरा-तफरी और व्यवस्था बिगड़ने लगी, आलम यह हो गया कि आनन फानन में मौके पर पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए बुलाना पड़ा, ऐसा कई घंटे चला, हालांकि बाद में बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया.. इस बीच किसान घंटों लाइन में लगे रहे मगर इस सबके बावजूद उनके आवेदन दाखिल नहीं हो पाए।
₹100000 तक कर्जा माफ करने का ऐलान कियाा था
कृषि अधिकारी बताते हैं कि बुलंदशहर में इतनी बड़ी तादाद में पहुंची किसानों की भीड़ दरअसल इसलिए पहुंच गई के एक निजी अखबार में आवेदन की तारीख 21 सोमवार बता दी गई, और यह वह किसान है जो पुराने ऋण माफी में वंचित रह गए थे,
गौरतलब है कि यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों का ₹100000 तक कर्जा माफ करने का ऐलान किया था, जिसमें सरकार में आने के बाद किसानों की कर्ज माफी की गयी।
चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर किसानों को रिझाने की यूपी सरकार की कवायद शुरू
हाल ही में पांच राज्यों में हुए चुनाव और उसके बाद किसानों की कर्ज माफी राजनीतिक मुद्दा भी बनी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पुणे कर्ज माफी की प्रक्रिया यह सब बयां करती है कि चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर किसानों को रिझाने की यूपी सरकार की कवायद शुरू हो गई है,
मगर गफलत में पहुंचे हजारों किसानों से बुलंदशहर प्रशासन भो चक्का रह गया.. अब देखना होगा उत्तर प्रदेश में और कितने किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलता है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता है।
