नीरज शर्मा की खबर
टीम को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के दिए पालिका अध्यक्ष ने निर्देश
व्यापारियों द्वारा १९९७ में जारी शासनादेश के तहत किराया वसूलने की मांग
बुलंदशहर। नगर पालिका की दुकानों के किराये बढ़ाने के मामले में व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने पर मंगलवार को पालिका चेयरमैन मनोज गर्ग ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति को पूर्व में जारी किए गए प्रस्तावों में किराये की गणना और शासनादेशों का भली-भांति परीक्षण कर एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए है। नगर पालिका की दुकानों के किराये में की जा रही बढ़ोत्तरी को लेकर रविवार को व्यापारियों ने दुकान बंद कर चुनाव का बहिष्कार करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। व्यापाारियों की मांग है कि किराया १९७७ में जारी हुए शासनादेश के अनुसार ही वसूला जाए, जबकि शासन की ओर से पालिका की आय में वृद्धि के लिए वर्ष १९९७ में आदेश जारी किया गया था। जिसके संबंध में ३१ जनवरी २०१४ को बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या १०४ पारित हुआ था। इसके बाद १६ फरवरी २०१५ में हुई बैठक में बोर्ड प्रस्ताव संख्या २०३ पारित हुआ, जिसमें १९७७ के अनुसार ही किराया वसूले जाने के आदेश हुए। इसके बाद मामला कमिश्नर के यहां गया। इस मामले में नौ जुलाई २०१८ को आयुक्त की ओर से आदेश जारी हुए कि किराया १९९७ के शासनादेश के अनुसार ही वसूला जाए।
शासनादेश द्वारा जारी पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पालिका चेयरमैन मनोज गर्ग द्वारा चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति तमाम प्रस्तावों, शासनादेशों का गहनता से अवलोकन करने के बाद एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में राजवीर सिंह, सहायक अभियंता निर्माण, महेश कुमार राहुल, अवर अभियंता निर्माण, दीपेश कुमार कर निरीक्षक संपत्ति और बलराज सिंह सहायक लेखाकार शामिल हैं।